2025 का बजट फाइनेंस मिनिन्स्टर निर्मला सीतारमण जी ने अन्नोउंस कर दिया है जिसमे इन्होने income tax, ITR Extension ,और बहुत सी चीजो में बदलाव् किया है आइये उनके इस नए बजट पर एक नजर डालते है

वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में बजट पेश किया ये उनका 8वा budget प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पेश किया गया
उन्होंने अपने भासन में ये कहा की इस बजट में 6 क्षेत्रो पर ध्यान दिया जायेगा Financial Sector, Mining, Power Sector, Regulatory Taxation, And Urban Development reforms,

सीतारमण जी ने कहा नया INCOME TAX BILL अगले हफ्ते पेश किया जायेगा
. 2025 तहत अब 12 लाख वार्षिक आय वालो को कोई टैक्स नहीं लगेगा यह स्लैब सभी वेतन वर्ग के लिए होगा जिनका वेतन 24 से अधिक होगा उन्हें 30 परसेंट टैक्स देना होगा |

. Tax भरने की सीमा भी दो साल से बढाकर चार साल की जाएगी

TDS (Tax Deducted at Source) किराये पर स्त्रोत पर टैक्स 6 लाख से बढ़कर 2.4 लाख हुई है
.उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रेषण पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया।
.शिक्षा उद्देश्यों के लिए प्रेषण पर कोई टीसीएस नहीं, जहां ऐसे प्रेषण को एक निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

.वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर सीमा बढ़ाकर 1 लाख की गई

.केवल गैर पैन मामलों में उच्च टीडीएस का प्रावधान

.सरकार की योजना ग्राहकों के टैरिफ ढांचे को सरल बनाने और सुव्यवस्थित करने की है

. 2023-24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अलावा सात और दरें समाप्त कर दी जाएंगी, जिससे शून्य दर सहित केवल आठ दरें शेष रह जाएंगी।

.शुल्क घटना को बड़े पैमाने पर बनाए रखा जाएगा, कुछ वस्तुओं में मामूली कटौती देखी जाएगी

.सरकार ने एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव किया है और 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी

.वित्त मंत्री ने कोबाल्ट पाउडर और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट स्क्रैप और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी ग्राहक शुल्क की पूर्ण छूट का प्रस्ताव दिया

.37 नई दवाएं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम छूट सूची में शामिल किए जाएंगे

.6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% की रियायती सीमा शुल्क के साथ सूची में जोड़ा जाएगा
.

Deva Movie Box Office Collection

.गीले नीले चमड़े पर पूरी तरह से बीसीडी का विस्तार करें और क्रस्ट चमड़े को 20% शुल्क से छूट दें
.जमे हुए मछली के पेस्ट पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% करें मछली हाइड्रोलाइकेट्स पर बीसीडी को 15% से घटाकर 5% करें
.इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी को 10% से घटाकर 20% करें और एलसीडी और एलईडी के लिए ओपन सेल और अन्य घटकों पर बीसीडी को घटाकर 5% करें।

FDI.
. भारत में संपूर्ण प्रीमियम निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% किया गया

KYC.
तकनीकी नवाचार और वैश्विक नियामक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का रोलआउट
.कंपनी विलय के लिए त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करना और संबंधित विनियमन के दायरे का विस्तार करना
.व्यवसाय करने में आसानी के लिए सरकार एक आधुनिक लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित विनियामक फेमवर्क विकसित करने की योजना बना रही है
.वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के तहत वर्तमान वित्तीय विनियमन और सहायक निर्देश के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा
.

1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष का निर्माण, जो बैंक योग्य परियोजना के लिए लागत का 25% तक कवर करेगा, इस शर्त के साथ कि कम से कम 50% वित्त पोषण बांड, बैंक ऋण या सार्वजनिक निजी भागीदारी से आएगा, प्रत्येक बुनियादी ढांचा मंत्रालय तीन साल का प्रस्ताव पेश करेगा। प्रति मंत्री तीन पीपीपी प्रस्तावों पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना की सूची, पहल शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रारंभिक 10,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है

. इसके अलावा सरकार पूंजीगत व्यय के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का मुफ्त ऋण प्रदान करेगी और सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करेगी
.अन्य 40,000 इकाइयाँ 2026 में पूरी की जाएंगी

SWAMIH Fund
. SWAMIH Fund 15,000 करोड़ का होगा स्थिरीकरण

.सीतारमन ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के बदलाव में तेजी लाने के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 परमाणु ऊर्जा विकसित करना है।

.छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए समर्पित 20,000 करोड़ का अनुसंधान और विकास पहल कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित परिचालन 2033 के लक्ष्य के साथ शुरू की जाएगी।
MSMSE.
समर्थन एमएसएमएसई सरकार ने स्टार्टअप के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड, फंड ऑफ फंड पेश किया है और पूंजी पहुंच में सुधार के लिए व्यापक दायरे के साथ इसका विस्तार किया है।

.इसके अतिरिक्त सरकार एमएसएमई के विकास और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमश: 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाएगी।

Jan Dhanya Krishi yojna
.प्रधान मंत्री जन धन योजना का अनावरण किया गया, जो कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा, इसमें फसल विविधीकरण, भंडारण में वृद्धि, सिंचाई में सुधार और किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की सुविधा शामिल है, अनुमानित 1.7 करोड़ किसान हैं। इन उपायों से लाभ मिलने की उम्मीद है

.6 साल के मिशन का उद्देश्य तुर मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है

.Makhana Board
.खाद्य तेल बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में बिहार में मखाना बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।

UDAN
.अतिरिक्त 4 करोड़ यात्रियों को समायोजित करने के उद्देश्य से 120 नए गंतव्यों तक विस्तार करते हुए उड़ान का एक संशोधित संस्करण लॉन्च किया जाएगा।

Air India Flight Ticket Dicrease

Air India का इतिहास